नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी हुई है-भूपेन्द्र सिंह

नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण में बढ़ोत्तरी हुई – मंत्री भूपेंद्र
सिंह

सागर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगरीय निकायों के लिए संपन्न आरक्षण प्रक्रिया के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मिले आरक्षण को मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की ओबीसी हितों के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह का आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि नगरनिगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में महापौर, अध्यक्षों व पार्षदों के पदों पर आरक्षण प्रक्रिया में 25 से 28 प्रतिशत तक ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत रहा है।

नगरीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण के प्रदेश भर के इकजाई आंकड़े देते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आज संपन्न हुई आरक्षण प्रक्रिया के बाद जो आंकड़े निकल कर आए हैं उनके अनुसार महापौर के 16 पदों में से 4 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं जो 25 प्रतिशत है। पूर्व में भी यही स्थिति थी जिसमें कोई बदलाव या कमी नहीं हुई है। नगरनिगमों में 234 पार्षदों के पद ओबीसी को आरक्षित हुए जो 26.47 प्रतिशत है। पूर्व की स्थिति से इसमें बढ़ोतरी हुई है, पहले 221 वार्ड ही ओबीसी के लिए आरक्षित थे जो 25 प्रतिशत बनता था।

प्रदेश की नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के कुल 99 पदों में से 28 पद ओबीसी के लिए आरक्षित हुए हैं जो 28.28 प्रतिशत है। इसमें भी बढ़ोत्तरी हुई है, पूर्व में अध्यक्ष पद 25 थे जो 25 प्रतिशत बनता था। नगरपालिका पार्षदों के ओबीसी आरक्षण में भी बढ़ोत्तरी हुई है। अभी कुल 488 वार्ड ओबीसी के खाते में आए हैं जो कि 26.20 प्रतिशत है, पूर्व में 479 वार्ड ही आरक्षित थे जो 25 प्रतिशत था।

इसी प्रकार प्रदेश की नगर परिषदों के लिए संपन्न हुई आरक्षण प्रक्रिया में कुल 73 परिषद अध्यक्षों के पद ओबीसी को मिले हैं। इतने ही पद पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित थे।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई तमाम बाधाओं, आपत्तियों के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह की सरकार ने ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया बल्कि आरक्षण का प्रतिशत भी 27 प्रतिशत तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इस सफलता के लिए प्रदेश के ओबीसी वर्ग की ओर से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का बहुत बहुत आभार मानता हूं